If groups living in each border area could be assured that to whichever state the area went they would all receive equal treatment and their constitutional rights would be safeguarded , a major difficulty besetting the problem of linguistic states would be removed . यदि प्रत्येक सीमा पर रहने वाले समुदायों को आश्वस्त कर दिया जाये कि उनका क्षेत्र जिस भी राज़्य में जाये उसके साथ समान व्यवहार होगा और उनके सांविधानिक अधिकारों की रक्षा होगी तो इससे भाषायी राज़्यों की समस्या के समाधान को रोकने वाली एक बहुत बड़ी कठिनाई दूर हो जायेगी .
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